मराठा आरक्षणातून निवड झालेल्या तरुणांना अखेर सरकारी नोकरी मिळणार

0
91

मराठा आरक्षणातून निवड होऊन गेली काही वर्ष नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या 1064 मराठा तरुणांना सरकारी सेवेत सामावून घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासंबंधीचे विधेयक महामंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे या मराठा तरुणांना दिलासा मिळाला आहे.

राज्यात 2014 मराठा समाजाला नारायण राणे समितीच्या अहवालाच्या आधारे शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये सीबीआय प्रवर्गामध्ये आरक्षण मिळाले होते. मात्र हे आरक्षण न्यायालयात टिकल नाही. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत आलेल्या शिवसेना-भाजप युतीच्या सरकारने 2018 मध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत शिफारस आल्यानंतर सीबीआय प्रवर्गातून आरक्षण दिले.

या आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्याय तिची मोहर उठली, पण सर्वोच्च न्यायालयात 9 सप्टेंबर 2022 रोजी मराठा आरक्षण रद्द केले. मात्र मराठा आरक्षण लागू असताना राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये या आरक्षणा नुसार १०६४ मराठा उमेदवारांची निवड करण्यात आली होती. मात्र त्यांना नियुक्तीपत्र देण्यात आले नव्हते.

सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण रद्द झाल्याने हा निर्णय घोळमल्याने या उमेदवारांचे भवितव्य अंधारात होते. या पार्श्वभूमीवर मंजूर करण्यात आलेल्या अधिक संख्या पदे निर्मिती करणाऱ्या विधेयका नुसार 27 जून 2019 ला उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर शिक्का मुहूर्त केले तेव्हापासून 9 सप्टेंबर 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण रद्द होईपर्यंतच्या काळात शासकीय व निमशासकीय सेवेत निवड झाली परंतु त्यांना नियुक्तीपत्र देण्यात आले नाही, अशा 14 उमेदवारांना नियुक्तीपत्र देऊन सेवेत रुजू करता येणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here